३१ जुलाई, न्यूयार्क ।
२०७६ सालबाट सुरु भएको परिचय पत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा ६ वर्षसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सफ्टवेयर खरिद, छपाई, कर्मचारी परिचालन, मेशिन खरिदलगायतका शीर्षकमा परिचयपत्रको नाममा यस अवधिमा पाँच अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन आगामी पुस मसान्तभित्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक अनिवार्य रुजु गर्नुपर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउनबाटै परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा पुस मसान्तसम्म समयावधि थप गरेर अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरण वा नयाँ दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र साउनबाटै अनिवार्य गरेको निर्णय फेरेर सुविधाका लागि समयावधि थप गरिएको हो । तर विभागले ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।
तर परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने छ । परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिले परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिने काम नै नगरेको वा नम्बर हराएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । स्थानीय अधिकारीलाई झुक्याएर परिचयपत्र नम्बर भएर पनि छैन भनेर दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावना भएकाले स्वघोषणालाई अनिवार्य गरिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार सुरुमा साउनबाटै अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको पहिलो चरणको २८ र दोस्रो चरणमा माघबाट लागू गर्न खोजिएको ३८ जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २४ गते स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि गत १ गतेदेखिनै अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २७ मा छोटो समय दिएर परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई अनावश्यक दबाव परेको भन्दै परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्काल रोकिएपनि यसलाई अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मलाई म्याद दिएर पत्राचार गरेको जानकारी विभागमा महानिर्देशक कटेलले दिए ।
विभागले बुधबारै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई परिचयपत्रको विवरण संकलन र यसबाट हुने फाइदाका विषयमा ब्रिफिङ गरेको छ । विभागले केन्द्र र जिल्लाबाट ४७ लाखभन्दा बढीलाई परिचयपत्र नै वितरण गरिसकेको छ । विभागका अनुसार आगामी पुस भन्दा अघि भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्वन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्रको विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ । विभागले परिचयत्र प्राप्त गरिसकेकाहरुको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्रमा उपलब्ध गराउनेगरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाद्र मसान्त भित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । परिचयपत्रविनानै नविरकण गरेकाहरुले पुस मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्तगरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रुपमा बायोमेट्रिक रुजु गराउनुपर्नेछ ।
२०७६ सालबाट सुरु भएको परिचय पत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा अवद्धता गर्न नसक्दा झण्डै ६ वर्षसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन । गत असार १० गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो प्रणाली लागू गर्दै जाने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गते ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारिक समस्याका कारण समय थप गरेको महानिर्देशक कटेलले जानकारी दिए ।
परिचयपत्रको सफ्वेयर खरिद, परिचयपत्र छपाई, कर्मचारी परिचालन, मेशिन खरिदलगायतका काममा झण्डै पाँच अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । परिचयपत्रको नाममा वर्षेनि ठूलो धनराशी खर्च भएपनि लागू गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर अनिवार्य गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ ।